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Awaidh Kabja: मथुरा-वृंदावन में अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई, नगर आयुक्त के निर्देश पर FIR

मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने शहर की सरकारी जमीनों पर बढ़ते अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नगर निगम की संपत्तियों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज कराई जाएगी।

जयसिंहपुरा खादर और हेलिया गज खादर में अतिक्रमण पर कार्रवाई

शहर में बढ़ते भूमि विवादों और भू-माफियाओं के कब्जों को देखते हुए, नगर निगम ने विशेष रूप से जयसिंहपुरा खादर, रतिया माहुल और हेलिया गज खादर क्षेत्रों में कार्रवाई तेज कर दी है। इन इलाकों में कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। नगर निगम ने पहले भी कई बार इन कब्जों को हटाया है, लेकिन अब प्रशासन और सख्त कदम उठाने जा रहा है।

सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी ने पूर्व में नगर निगम की कई हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया था, लेकिन भू-माफिया बार-बार इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।

भू-माफियाओं की बढ़ती सक्रियता

मथुरा-वृंदावन में भू-माफियाओं की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। खासकर, यमुना किनारे की जमीनों पर कब्जा करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जयसिंहपुरा खादर और हेलिया गज खादर में अवैध रूप से कई लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इन जमीनों पर लगे पेड़ों को भी भू-माफियाओं द्वारा उखाड़ दिया गया।

वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह जमीन यमुना नदी की है और सरकार के खाते में दर्ज है, लेकिन कुछ लोग इसे अपना बताकर कब्जा कर रहे हैं।

नगर निगम की सख्ती, अतिक्रमण हटाकर होगा वृक्षारोपण

नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जों को हटाने के बाद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त ने कहा,”नगर निगम की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई दोबारा कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी।”

नगर निगम की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सके। मथुरा-वृंदावन में नगर निगम की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। भू-माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन का लक्ष्य सरकारी जमीन को सुरक्षित रखना और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना है।

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