विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में मांस की दुकानों पर सख्ती, चीनी मांझा बेचने पर लगेगा जुर्माना

काशी विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर दायरे में अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। मेयर अशोक कुमार तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी दुकानों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही प्रतिबंधित चीनी मांझा बेचने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए सख्त अभियान चलाने की बात कही गई।

चीनी मांझे पर रोक लगाने के आदेश

मेयर ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को निर्देशित किया कि चीनी मांझे की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसके लिए चौराहों और तिराहों पर स्लोगन और जागरूकता बोर्ड लगाए जाएंगे।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

बैठक में नगर निगम अधिनियम की धारा 91(1) और 91(2) के तहत कई प्रस्ताव पास किए गए। इनमें प्रमुख रूप से मांस की दुकानों पर कार्रवाई, चीनी मांझे पर रोक, और डिवाइडरों पर रिफ्लेक्टर लगाने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा, कांजी हाउस में पशुओं को रखने की दर को ₹1000 से बढ़ाकर ₹1200 प्रति पशु किया गया।

आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के मानदेय को ₹410 प्रतिदिन करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। डीजल मद में ₹4 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि की गई। वहीं, शहीद उद्यान में अमूल की दुकान का किराया ₹5500 मासिक तय किया गया और इसे दो वर्षों के लिए आवंटित किया गया।

डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण शुल्क में बदलाव

नगर निगम ने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के लिए यूजर चार्ज में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया। अब तीन सितारा होटलों को ₹4500 की जगह ₹20,000 और मॉल्स को ₹10,000 प्रति माह का भुगतान करना होगा। हालांकि, आवासीय भवनों के यूजर चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया।

मत्स्य पालन के लिए तालाबों की नीलामी

नगर निगम के 384 तालाबों में मत्स्य पालन के लिए 10 वर्षों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। धार्मिक महत्व वाले तालाबों को इस नीलामी से अलग रखा गया है। इनका आवंटन राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

महाकुंभ के लिए विशेष तैयारियां

महाकुंभ के दौरान घाटों और प्रमुख क्षेत्रों में 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रात्रिकालीन सफाई के अलावा, घाटों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। 784 बीघा में से 492 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त किया जा चुका है। शेष भूमि पर कार्रवाई जारी है।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

जेपी मेहता कॉलेज: बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट बनाने की योजना स्वीकृत।

निगम की दुकानें: विश्वेशरगंज और अन्य क्षेत्रों की दुकानों के किराए में संशोधन किया गया। नई दरें सितंबर-अक्टूबर 2024 से लागू होंगी।

विज्ञापन से आय बढ़ाने की योजना: नगर निगम ने विज्ञापन नीति के तहत ₹6.5 करोड़ का वसूली लक्ष्य तय किया है।

बैठक में उपसभापति नरसिंह दास, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, पार्षद अमरदेव यादव, प्रमोद राय, गरिमा सिंह समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगर निगम के इन फैसलों से शहर की व्यवस्था और विकास में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।