उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में सुरक्षा, सेवा और सुशासन की दिशा में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। शासन की नीतियों और योजनाओं का असर जमीनी स्तर तक स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है।
योगी सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति Zero Tolerance Policy अपनाई। धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 लागू कर जबरन या धोखाधड़ी से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाई गई, जिसमें 10 साल तक की सजा और ₹5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही Police Commissionerate System को बड़े शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में लागू कर कानून-व्यवस्था को और सशक्त किया गया।
प्रदेश सरकार ने अब तक 7.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की हैं। 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की व्यवस्था कर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुई हैं।
सरकार ने बेघरों को आवास और अनाथ बच्चों के लिए सहायता उपलब्ध कराई, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। यह जनकल्याण केंद्रित नीति सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाती है।
योगी सरकार ने अयोध्या, देवीपाटन, विंध्यधाम जैसे तीर्थ स्थलों के विकास में अभूतपूर्व कार्य किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट विश्वभर में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊँचाई दे रहे हैं।
महाकुंभ के दौरान 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं की सहभागिता और वर्ष 2024 में 66 करोड़ पर्यटकों का उत्तर प्रदेश आगमन, जिनमें 14 लाख विदेशी पर्यटक शामिल थे, यह दर्शाता है कि राज्य पर्यटन की दृष्टि से देश का अग्रणी केंद्र बन चुका है। दुधवा नेशनल पार्क के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, चित्रकूट और बरसाना में रोपवे, तथा आगरा-मथुरा में हेलीपोर्ट सेवा से पर्यटन को नई गति मिली है।
प्रदेश सरकार ने रामायण, बौद्ध, आध्यात्मिक और अन्य धार्मिक परिपथों को विकसित कर राज्य को Spiritual Tourism Hub में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है।
