उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी से जुड़े विवादों को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए किराया समझौतों (रेंट एग्रीमेंट) की रजिस्ट्री अनिवार्य करने का फैसला किया है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी से जुड़े विवादों को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए किराया समझौतों (रेंट एग्रीमेंट) की रजिस्ट्री अनिवार्य करने का फैसला किया है।