मुजफ्फरनगर खबरें

UP NEWS: यूपी में प्रशासनिक स्तर पर आईएस अफसरों का किया गया फेरबदल

UP NEWS: यूपी में प्रशासनिक स्तर पर आईएस अफसरों का किया गया फेरबदल

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फिर एक बार प्रशासनिक स्तर पर 29 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। हालांकि कई जिलों के जिलाधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं।

Loksabha Election 2024: मुज़फ्फरनगर के लोगों ने “रोड नहीं तो वोट नहीं” लिखे तख्तियों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन

Loksabha Election 2024: मुज़फ्फरनगर के लोगों ने “रोड नहीं तो वोट नहीं” लिखे तख्तियों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन

लोकसभा चुनाव का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार! रोड नही तो वोट नही स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर किया जोरदार प्रदर्शन ,जमकर हुई नारे बाजी ग्राम प्रधान से लेकर ग्रामीणों तक का खुला आरोप पिछले 25- 30 सालों से नहीं बनी गांव की सड़क MP, MLA आकर दे जाते हैं कोरा आश्वासन योगी सरकार के गड्ढा मुक्त दावों की भी खुल रही है पोल।

मुजफ्फरनगर: मुख्य सड़कों पर बह रहा नालियों का गंदा पानी, प्रशासन को कोसते नजर आए गाँव के लोग

मुजफ्फरनगर: मुख्य सड़कों पर बह रहा नालियों का गंदा पानी, प्रशासन को कोसते नजर आए गाँव के लोग

मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत भोकरहेड़ी क्षेत्र में मुख्य सड़क भोकरहेड़ी-लक्सर मार्ग की हालत इन दिनों दयनीय बनी हुई है। यहां गांव में पानी की निकासी न होने की वजह से मुख्य सड़कों पर गन्दा पानी भर गया है। जिसके कारण काफी दूर तक सड़क खराब होकर कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। वहीं यहाँ आये दिन छोटे-बड़े वाहनों सहित दो पहिया वाहन चालकों के साथ दुर्धटनाएं होती रहती है जिससे

योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपंजीकृत मदरसों को नोटिस भेजा, कागजात पेश करें या 10 हजार प्रतिदिन जुर्माना भरें

योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपंजीकृत मदरसों को नोटिस भेजा, कागजात पेश करें या 10 हजार प्रतिदिन जुर्माना भरें

उत्तर प्रदेश में लगभग 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 को अधिकारियों से आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, जबकि शेष 8,000 अपंजीकृत हैं।

बच्चे को थप्पड़ मारने की घटना पर SC ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, IPS अधिकारी को दिया जांच का आदेश

बच्चे को थप्पड़ मारने की घटना पर SC ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, IPS अधिकारी को दिया जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के आदेशों का पालन करने में "प्रथम दृष्टया विफलता" के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। न्यायालय ने राज्य सरकार को एक महिला शिक्षक से जुड़े मामले की जांच की निगरानी के लिए तुरंत एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस अधिकारी (आईपीएस) नियुक्त करने का निर्देश दिया है।