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पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने वाला निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, बलिया के लिए लाएगा समृद्धि

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने वाला निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, बलिया के लिए लाएगा समृद्धि

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया से जोड़ने के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की योजना सरकार ने बनाई है। इसके लिए टेंडर और भूमि खरीदने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा चुका है। आपको बता दें कि स्थानीय लोग लगातार ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर के जरिए बलिया में कट देने की मांग कर रहे थे। जिसे देखते हुए परिवहन विभाग ने केंद्रीय मंत्री

पूर्वोत्तर रेल मंडल ने जारी किया आदेश, 30 अप्रैल तक टनकपुर-मथुरा में गाड़ी का विशेष संचालन

पूर्वोत्तर रेल मंडल ने जारी किया आदेश, 30 अप्रैल तक टनकपुर-मथुरा में गाड़ी का विशेष संचालन

बरेली में इज्जतनगर रेलवे मंडल के दो ट्रेनों को लेकर आदेश जारी किया गया है कि ये स्पेशल ट्रेने 30 अप्रैल तक टनकपुर-मथुरा के बीच चलती रहेंगी। यह सुविधा रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा के लिए की गयी है। जबकि पहले के आदेश के अनुसार 31 जनवरी 2024 यानी आज तक ही इस गाड़ी को चलाने का प्रायोजन था।

जेसीबी से हो रहा मनरेगा का काम!, सफाई में बोले प्रधान प्रतिनिधि- ‘ग्रामीणों के चंदे से हो रहा है कार्य’

जेसीबी से हो रहा मनरेगा का काम!, सफाई में बोले प्रधान प्रतिनिधि- ‘ग्रामीणों के चंदे से हो रहा है कार्य’

खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से हैं जहां मनियर ब्लॉक अंतर्गत जिगीडिसर गांव में योगी सरकार के द्वारा बनाई जा रही अमृत सरोवर योजना में मनरेगा मजदूरों की अनदेखी की जा रही है। मनरेगा मजदूरों की जगह जेसीबी से खुदाई की जा रही है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने सफाई दी है कि यह कार्य ग्रामीणों के चंदे से करवाया जा रहा है। जो लगभग बनकर तैयार हो गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, 10 हजार रुपए लिया जाता है सुविधा शुल्क!

प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, 10 हजार रुपए लिया जाता है सुविधा शुल्क!

विकास खंड हरगांव के ग्राम पंचायत सिकंदरपुर में केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीएम आवास योजना का पैसा पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान मिलकर डकार गए। जबकि लाभार्थी आज भी उसी टूटी-फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। वहीं जिलाधिकारी से शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई।