यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये परीक्षा अगस्त में 5 दिन- 23 से 31 अगस्त के बीच संपन्न होगी। जन्माष्टमी के चलते 4 दिन का गैप रहेगा। परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी।
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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये परीक्षा अगस्त में 5 दिन- 23 से 31 अगस्त के बीच संपन्न होगी। जन्माष्टमी के चलते 4 दिन का गैप रहेगा। परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी।
प्रयागराज में लुप्तप्राय हो रहे पनियाले को योगी सरकार फिर से पुनर्जीवन देने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहले से ही जुड़ा हुआ है और पहले से ही इस संदर्भ में अपना काम कर रहा है।
सरकारी कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर सीएम योगी का एक्शन प्लान हमेशा ऑन रहता है। हालिया घटनाक्रम में योगी सरकार ने जनपद चित्रकूट के तहत स्कूली बस का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही पर एक्शन लिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्द संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में रिजर्वेशन देने का सोच रही है। कई नेता इस मुद्दे पर पहले ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अब, सरकार ने भी आरक्षण व्यवस्था बहाल करने का मन बना लिया है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उप-चुनाव से पहले यह व्यवस्था लागू हो सकती है।
गरीबों के हित में सरकार कई योजनाएं लागू करती रहती है, ऐसी ही आयुष्मान योजना भी है जिसे केंद्र ने गरीबों के अच्छे इलाज के लिए धरातल पर लाया है। इसी संदर्भ में कानपुर के 16 प्राइवेट अस्पतालों ने आवेदन पत्र भरा था। पर जब जिलाधिकारी के आदेश पर अस्पतालों की जांच के लिए अस्पतालों में एडीएम की टीम पहुंची तो कई खामियां मिलीं।
भले ही अयोध्या में मां सरयू प्रवाहमान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार रामनगरी में विकास की गंगा का अवतरण कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हाल ही में गठित हुए अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद भी योजनाओं का पिटारा खोलने जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर 110 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दे सकते हैं।
जन सामान्य और अन्नदाता किसानों के द्वारा साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन किए जाने के संबंध में योगी सरकार की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट की प्रक्रिया के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का संदर्भ दिया गया है।
जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है।
भाजपा के योगी सरकार और केशव प्रसाद मौर्य के बींच लगातार खींचतान की खबरे सामने आ रही हैं। ऐसे में अब मामला मंत्रियों के गुटबाजी तक पहुंच गया है। बता दें कि सोमवार को सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जिसमें पंचायती राज्य और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी शामिल होने के लिए कहा गया था पर वे इस मीटिंग में शामिल न होकर
उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत तरह-तरह की सरकारी योजनाएं चला रही हैं। जिसमें सरकार की कौशल विकास के नाम से महत्वाकांक्षी योजना है, जो शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाई जा रही है। लेकिन कानपुर देहात में ये योजना दलालों के भेट चढ़ चुकी है। पूरा मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के चौरा का है। जहां हीरालाल इंटर कॉलेज में चल रहा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही मंडल के तीनों जिलों आजमगढ़, बलिया और मऊ के कानून-व्यवस्था की भी अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने राजस्व, कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और गोशालाओं से संबंधित जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
SUPREME COURT: यूपी मे योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश के दौरान कावड़ यात्रा के मार्ग में सामान बेचने वाले लोगों को अपने नाम को प्रदर्शित करना होगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। महुआ मोइत्रा की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक दिन के लिए वाराणसी आ रहे हैं। वे आज वाराणसी में सावन के इंतजाम और काशी विश्वनाथ मंदिर की तैयारियों को परखेंगे और भोले बाबा का दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसी के साथ योगी कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा के साथ ही श्रद्धालुओं से संवाद भी करेंगे।
यूपी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के चलते सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। जिसके चलते अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला प्रयागराज के जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है जहां गर्मी से मरीज बेहाल हैं।
यूपी के गोरखपुर, वाराणसी समेत करीब 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जिससे 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ की सबसे भयावह स्थिति गोरखपुर में बनी हुई है। यहां राप्टी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अभी तक 55 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं।