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भले ही अयोध्या में मां सरयू प्रवाहमान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार रामनगरी में विकास की गंगा का अवतरण कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हाल ही में गठित हुए अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद भी योजनाओं का पिटारा खोलने जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर 110 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दे सकते हैं।
जन सामान्य और अन्नदाता किसानों के द्वारा साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन किए जाने के संबंध में योगी सरकार की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट की प्रक्रिया के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का संदर्भ दिया गया है।
जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है।
भाजपा के योगी सरकार और केशव प्रसाद मौर्य के बींच लगातार खींचतान की खबरे सामने आ रही हैं। ऐसे में अब मामला मंत्रियों के गुटबाजी तक पहुंच गया है। बता दें कि सोमवार को सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जिसमें पंचायती राज्य और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी शामिल होने के लिए कहा गया था पर वे इस मीटिंग में शामिल न होकर
उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत तरह-तरह की सरकारी योजनाएं चला रही हैं। जिसमें सरकार की कौशल विकास के नाम से महत्वाकांक्षी योजना है, जो शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाई जा रही है। लेकिन कानपुर देहात में ये योजना दलालों के भेट चढ़ चुकी है। पूरा मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के चौरा का है। जहां हीरालाल इंटर कॉलेज में चल रहा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही मंडल के तीनों जिलों आजमगढ़, बलिया और मऊ के कानून-व्यवस्था की भी अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने राजस्व, कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और गोशालाओं से संबंधित जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक दिन के लिए वाराणसी आ रहे हैं। वे आज वाराणसी में सावन के इंतजाम और काशी विश्वनाथ मंदिर की तैयारियों को परखेंगे और भोले बाबा का दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसी के साथ योगी कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा के साथ ही श्रद्धालुओं से संवाद भी करेंगे।
यूपी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के चलते सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। जिसके चलते अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला प्रयागराज के जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है जहां गर्मी से मरीज बेहाल हैं।
यूपी के गोरखपुर, वाराणसी समेत करीब 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जिससे 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ की सबसे भयावह स्थिति गोरखपुर में बनी हुई है। यहां राप्टी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अभी तक 55 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमें में ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं। गुरुवार को 8 सीएमओ समेत 15 चिकित्सा अधिकारियों के ट्रांसफर किए गये हैं। गाजियाबाद, प्रतापगढ़, कौशांबी, आजमगढ़, बागपत, महराजगंज और सहारनपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी हटाए गए हैं।
सीएम योगी की अध्यक्षता में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में सीएम द्वारा किसानों का हित संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न दिशा-निर्देश भी दिए हैं। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं...
यूपी में नोएडा और एनसीआर के बाद अब ब्रज औद्योदिक क्षेत्र विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनते जा रहा है। यहां पर पेप्सिको, मैपई कंस्ट्रक्शन और एयर लिक्विड के संयंत्र पहले ही स्थापित हो चुके हैं।
आम चुनाव 2024 में जिन सीटों पर भाजपा को यूपी में नुकसान का सामना करना पड़ा, उसको लेकर सरकार में लगातार मंथन कार्यक्रम नेताओं के बीच चल रहा है। आपको बता दें कि करीब 6 साल बाद भाजपा, सदस्यता अभियान अगले माह यानि अगस्त महीने से शुरू करने जा रही है।
Property dispute: यूपी में योगी सरकार संपत्ति विवाद को लेकर एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। इस निर्णय से अब लोगों को तहसील और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार इन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने जा रही है। सीएम के निर्देश पर यूपी में एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय है। उन्होंने इसी के साथ पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराने को कहा और चौबिस घंटे के अंदर मुआवजा देने का निर्देश दिया।
