भारत सरकार एक तरफ जहां गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण अंचलों में निशुल्क घर मुहैया करा रही है तो वहीं अवैध वसूली के चलते लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।
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भारत सरकार एक तरफ जहां गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण अंचलों में निशुल्क घर मुहैया करा रही है तो वहीं अवैध वसूली के चलते लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।