हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 1950 से चला आ रहा सीमा विवाद अब सुलझने की उम्मीद है। सरकार ने डिमार्केशन कॉलम (सरहद बंदी) के लिए 7.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना को डिटेल्ड एस्टीमेट की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर काम को गति दी जाएगी।