एनएचएआई के अधिकारियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हाईवे का निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक टोल टैक्स की वसूली न की जाए। गड्ढामुक्त होने के साथ साथ सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए।
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एनएचएआई के अधिकारियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हाईवे का निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक टोल टैक्स की वसूली न की जाए। गड्ढामुक्त होने के साथ साथ सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए।
नवरात्र के शुभ अवसर पर रेलवे ने मैहर स्टेशन पर 20 ट्रेनों को अस्थाई रूप से 5 मिनट के लिए रोकने का निर्देश दिया है। रेलवे की तरफ से नवरात्र के मौके पर तीर्थ यात्रियों को सुविधा देने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है...
यूपी मेंं योगी सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना को भी प्रदेश में पूरी गंभीरता के साथ संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा लोगों ने योजना के लिए आवेदन किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जिला पंचायत सभागार में देवीपाटन मंडल के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा की। इससे पहले उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों संग भेंट की। उन्होंने जनहित से जुड़े 13 विभागों के कार्यों की प्रगति को देखा।
उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति, 2024 विधेयक को पारित हुआ, तो इस विधेयक को लेकर बीजेपी के अपने विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष बाजपेयी ने इस विधेयक में संशोधन का सुझाव दिया। समाजवादी पार्टी के अलावा, कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा मोना, जनसत्ता दल के राजा भैया ने इसमें संशोधन की मांग रखी।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है और अपनी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करने में सक्षम हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 12 हजार 209 करोड़, 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट लाया गया
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने भी अपने औद्योगिक क्षेत्रों में पौधरोपण किया। बता दें कि यूपीसीडा अपनी नई पहल के माध्यम से औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक वन की भी स्थापना कर रहा है।
भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई में कलह की रेखाएं फूट रही हैं ऐसे में RSS एक्शन मोड में आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ में भाजपा और RSS की एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 नेता शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमें में ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं। गुरुवार को 8 सीएमओ समेत 15 चिकित्सा अधिकारियों के ट्रांसफर किए गये हैं। गाजियाबाद, प्रतापगढ़, कौशांबी, आजमगढ़, बागपत, महराजगंज और सहारनपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी हटाए गए हैं।
लखनऊ में सीएम योगी ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई। जिसमें लखनऊ सहित आसपास के 6 शहरों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने के फैसले पर मंजूरी मिल गई है। जिसे NCR के तर्ज पर डेवलप करने का प्लान है।
Property dispute: यूपी में योगी सरकार संपत्ति विवाद को लेकर एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। इस निर्णय से अब लोगों को तहसील और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार इन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने जा रही है। सीएम के निर्देश पर यूपी में एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है।
सरकारी कार्यों में हीलाहवाली करने वाले लापरवाह अधिकारी लगातार सीएम के निशाने पर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार में लिप्त और कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के लिए लगातार सख्त एक्शन ले रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी ने गुरुवार को बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले पांच जिले के एडीएम एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब
यूपी में योगी सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर पर क्रियान्वयन है। सीएम योगी के विजन के तहत प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्लस्टरों में बड़े स्तर पर कार्य पूरे किए जा रहे हैं।
Hathras incident: हाथरस में हुई भगदड़ में दोषियों का पता लगाने लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग को दो महीने में जांच पूरी करनी होगी।
सिंचाई विभाग में ऑनलाइन तबादले के संबंध में महाघोटाला सामने आ रहा है। इन तबादलों में भ्रष्टाचार में संलिप्त सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को जातिगत के आधार पर मलाईदार पद दिए जा रहे हैं। वहीं विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव की भूमिका संदिग्ध है।