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नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने गुणवत्ता में लापरवाही बरतने पर कड़ा कदम उठाते हुए सेक्टर 15 में नाले के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने वाली कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यही नहीं, कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है।
नोएडा प्राधिकरण में अतिरिक्त मुआवजा वितरण से जुड़े 117 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित विशेष जांच टीम (SIT) प्राधिकरण से लगातार नई फाइलें मंगवा रही है।
नोएडा सेक्टर 150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट SC-02 से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोटस ग्रीन्स को अंतरिम राहत देते हुए उसके खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
यूपी सरकार ने बजट 2025-26 में नोएडा को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत शहर को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा।
शहर के विकास को गति देने के लिए आज 15 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और 1 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद डॉ. महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न होगा।
नोएडा के सोरखा गांव में पहली बार एक पुष्करिणी तालाब का निर्माण किया जाएगा, जो प्राचीन भारतीय जल संरचनाओं से प्रेरित होगा। इसे एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल क्षेत्र का सौंदर्य बढ़ेगा, बल्कि भूजल स्तर में सुधार भी होगा।
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने सेक्टर 166 और 167 का निरीक्षण किया। इस दौरान जल एवं सीवर विभाग के महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
नोएडा प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से दो महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया गया था—सेक्टर-18 मल्टीलेवल कार पार्किंग और सेक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल। हालांकि, ये दोनों परियोजनाएं अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही हैं।
नोएडा प्राधिकरण में एक और प्रॉपर्टी फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए 19 काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इन काउंटरों पर 131 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात होंगे, जिन्हें आव्रजन सेवाओं जैसे वीजा विस्तार, विदेशियों के प्रवेश और निकास आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने ग्रेटर नोएडा को उत्तर भारत का प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने की घोषणा की।
नोएडा एयरपोर्ट के पास बनने वाले मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की योजना में बाधा आ सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अधिसूचित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आवासीय भूखंडों की अवैध रजिस्ट्री हो रही है।
नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की लंबे समय से चल रही मांग को ध्यान में रखते हुए गांवों में आबादी निपटान के लिए सर्वे शुरू किया है।
