नोएडा प्राधिकरण में एक और प्रॉपर्टी फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है।
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नोएडा प्राधिकरण में एक और प्रॉपर्टी फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुगम बनाने के लिए दो नए अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। ये अंडरपास झट्टा (16.900 किमी चैनेज) और सुल्तानपुर (6.10 किमी चैनेज) के पास बनाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण के सिविल विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है।
नोएडा प्राधिकरण ने तीन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। दो बिल्डरों की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) दिल्ली को पत्र लिखा गया है, जबकि एक बिल्डर से बकाया राशि की वसूली के लिए आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी की गई है।
दिल्ली से सटा नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। नोएडा एक्सप्रेसवे राज्य के प्रमुख शहरों ग्रेटर नोएडा, आगरा और लखनऊ को जोड़ता है, साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जेवर में बन रहा है, देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसे चालू होने से पहले ही तीन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। अब इसे गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना भी तेजी से कार्यान्वित की जा रही है। इस कनेक्टिविटी के लिए ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है।
नोएडा में कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए सेक्टर-119 और सेक्टर-50 में दो नए मैथेनाइजेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी कुल क्षमता 40 टन होगी। इनमें 15 टन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 25 टन बायो मैथेनाइजेशन की प्रक्रिया के लिए होगा। इस परियोजना पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नोएडा के गेझा तिलपताबाद, भूड़ा समेत तीन गांवों के किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने में हुई कथित गड़बड़ी की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की जांच रिपोर्ट से असंतोष जताते हुए नई एसआईटी गठित करने का आदेश दिया।
नोएडा प्राधिकरण के स्पोर्ट्स सिटी और ग्रुप हाउसिंग मामलों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर सोमवार को लखनऊ में लोक लेखा समिति (PAC) की बैठक हुई।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने ग्रेटर नोएडा को उत्तर भारत का प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने की घोषणा की।
नोएडा एयरपोर्ट के पास बनने वाले मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की योजना में बाधा आ सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अधिसूचित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आवासीय भूखंडों की अवैध रजिस्ट्री हो रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) के साथ मार्च 2021 में किए गए समझौते के तहत आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का कार्य पूरा कर लिया है।
नोएडा प्राधिकरण ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें 8 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाओं को सजाया जाएगा। पहले चरण में चार प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
नोएडा में 18 कंपनियां निवेश के लिए तैयार हैं, जो कुल 4800 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी और 16,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगी। यह निवेश क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।
नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और एनएच-9 से नोएडा एंट्री को सुगम बनाने के लिए 3.5 किमी लंबी मॉडल रोड बनाने की योजना शुरू की गई है। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है।
नोएडा में साफ-सफाई पर सीईओ लोकेश एम ने किया निरीक्षण, गन्दी पाए जाने पर कई कंपनियों पर लगाया जुर्माना ,एक कंपनी को भी किया ब्लैक लिस्टेड