उत्तर प्रदेश का एक रणनीतिक और भौगोलिक रूप से अहम शहर है, जिसकी देखरेख नोएडा प्राधिकरण करता है। चूंकि यह प्राधिकरण एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है, इसलिए इसे सरकार के आम बजट से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता।
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उत्तर प्रदेश का एक रणनीतिक और भौगोलिक रूप से अहम शहर है, जिसकी देखरेख नोएडा प्राधिकरण करता है। चूंकि यह प्राधिकरण एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है, इसलिए इसे सरकार के आम बजट से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में होगी महत्वपूर्ण बैठक, 30 से अधिक प्रस्ताव होंगे पेश...
नोएडा में किसानों और प्राधिकरण के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत आखिरकार रंग लाई है। 25 मार्च को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 14 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) के फेस 2 मास्टर प्लान को मंजूरी मिल चुकी है, और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगभग ₹8000 करोड़ का बजट पेश करने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित बजट में Civil Construction Projects पर करीब ₹1300-1400 करोड़ खर्च किए जाएंगे, वहीं ₹100 करोड़ Rural Development के लिए निर्धारित किए गए हैं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए CISF जवानों के लिए आवासीय सुविधा सुनिश्चित की जा रही है।
नोएडा प्राधिकरण अगले सप्ताह होने वाली बोर्ड बैठक में 8000 करोड़ रुपये तक के बजट को मंजूरी दे सकता है। इसके साथ ही आवासीय भूखंडों की आवंटन दरों में 4 से 5 प्रतिशत और औद्योगिक व संस्थागत संपत्तियों की दरों में लगभग 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया जाएगा।
सेक्टर-11 में 100 एकड़ जमीन आवंटित, 28 मार्च को साइन होगा एमओयू...
14 गांवों में निगरानी के लिए चार टीमें गठित, निर्माण सामग्री की जब्ती शुरू...
नोएडा और दिल्ली के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए चिल्ला एलिवेटेड रोड परियोजना का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की।
ग्रेटर नोएडा और अमेरिका के लोउडन काउंटी, वर्जीनिया को सिस्टर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच शिक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, बायोटेक, कृषि और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है, को उसके कमर्शियल ऑपरेशन से पहले ही भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, और इसी कारण हर दिन 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा केंद्रों में बदलने के लिए "ऑपरेशन कायाकल्प" योजना चला रही है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर में ₹1.30 करोड़ की लागत से निर्मित स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन 19 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह करेंगे।
नोएडा प्राधिकरण में अतिरिक्त मुआवजा वितरण से जुड़े 117 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित विशेष जांच टीम (SIT) प्राधिकरण से लगातार नई फाइलें मंगवा रही है।
नोएडा में तीन नए मेट्रो रूटों के लिए जल्द ही टोपोग्राफी सर्वे किया जाएगा। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और अब केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है।