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प्रदेश सरकार लाख दावे कर लें कि भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा और इस संदर्भ में अगर शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से सीतापुर और खैराबाद सड़क निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
भारत सरकार एक तरफ जहां गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण अंचलों में निशुल्क घर मुहैया करा रही है तो वहीं अवैध वसूली के चलते लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।
सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद जमीन स्तर पर भृष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गांव के सरकार के मुखिया दोनों हाथों से सरकारी धन को लूटने में मशगूल हैं। लेकिन गांव के विकास पर नजर रखने के लिए बनाए गए विभाग भी खाऊ कमाऊ नीति में मस्त होकर आंखें बंद कर गांव की सरकार को खुला संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।
