मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग प्रदेश के श्रमिकों के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी के साथ कार्य कर रहा है। इसके लिए बकायदा अभियान चलाकर पात्र श्रमिकों का सत्यापन किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग प्रदेश के श्रमिकों के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी के साथ कार्य कर रहा है। इसके लिए बकायदा अभियान चलाकर पात्र श्रमिकों का सत्यापन किया जा रहा है।
रोटी, कपड़ा और मकान, यह हर गरीब की पहली जरूरत होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित गरीबों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए योगी सरकार मददगार के रूप में सामने आई है।
लीवर, किडनी, हार्ट समेत अन्य गंभीर बीमारियों के लिए अब प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए योगी सरकार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ-साथ उनके घर के करीब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती करने जा रही है। इसका लाभ सीधे-सीधे उन मरीजों को मिलेगा, जो गंभीर बीमारी में पैसों की तंगी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं।
योगी सरकार प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में जल्दी ही खाली पदों को भरने जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विभाग में लम्बित पदों पर पदोन्नतियां करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
प्राक्रितिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित बड़ी संख्या में किसानों के डाटा फीडिंग करते समय आधार कार्ड, खाता संख्या में गलती औके साथ-साथ डुप्लीकेसी के कारण लोगों तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में इस समस्या से निदान पाने के लिए सरकार द्वारा दोबोरा से सर्वे कराया जा रहा है और क्षतिपूर्ति राशि से वंचित किसानों को धनराशि दिए जाने का प्रबंध किया जा रहा है।
सीएम योगी ने बैंकों के सीडी रेशियो की वृद्धि के लिए डिजिटल बैंकिंग का कवरेज बढ़ाने का आह्वान किया.
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। 8 जिलों में डीएम समेत 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और आईएएस अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। इनमें से कई आईएएस अधिकारी एक ही स्थान पर तीन वर्ष की अवधि से तैनात थे। इन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया है।
बिजली उपभोक्ताओं को अपने बकाये की राशि चुकाने के लिए योगी सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि ऊर्जा विभाग के लिए भी सुपर डुपर हिट साबित हो रही है। 12 दिसंबर तक इस योजना के तहत 27 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड लोगों को लाभ मिला है, जबकि विभाग को 2600 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है।
सर्दियों में बस यात्रियों को वातानुकित बसों में सफर का लाभ देने के लिए योगी सरकार ने किराए में 10 प्रतिशत छूट का निर्णय लिया है। यात्री 16 दिसंबर 2023 से वातानुकूलित बसों में इस छूट का लाभ ले सकेंगे। 16 दिसम्बर, 2023 से 28 फरवरी, 2024 तक किराए में 'स्पेशल विंटर डिस्काउंट' के रूप में छूट दी गई है।
श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर प्रभु श्रीकृष्ण के पसंदीदा पेड़ लगाने की सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर अंग्रेजों के लगाए गए कीकर जैसे वृक्षों के बजाय कदंब, पीलू, तमाल, बरगद, पाकड, मोलश्री, खिरानी, अर्जुन पलास जैसे पेड़ लगाने की यूपी सरकार की मांग को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद यूपी सरकार की व्यापक योजना में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म स्थान में मथुरा के
जैसे-जैसे अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नजदीक आ रहा है, प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम यातायात बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राम मंदिर तक श्रद्धालुओं की सुगम पहुंच के लिए बनाए जा रहे विभिन्न पथों के निर्माण में तेजी दिख रही है। इन्हें अब अंतिम रूप देने के लिए
योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निर्माण को गति देगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जरिया बनेगा.
प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। एनसीआरबी के वर्ष 2022 के आंकड़ों से साबित हो गया है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।
27 नवंबर तक 103529 किसानों से 6.75 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद, 1182 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ ,1.54 लाख मीट्रिक टन बाजरा की हुई खरीद, 29278 किसानों को 336.77 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान
अन्नदाता किसान योगी सरकार की प्राथमिकता में हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में निरंतर केंद्र व योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि दलहन-तिलहन के लिए क्रय केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण कराएं। योगी सरकार महज तीन कार्य दिवस में इसका भुगतान कराएगी।