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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जबसे राज्य की सत्ता संभाली तबसे उनकी भ्रष्टाचार के प्रति हमेशा से जीरो टॉलरेंस की नीति रही है।उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति एक्शन मोड में है।इसी क्रम में सीएम योगी का हथौड़ा ऑडिट विभाग पर चला है। वित्त विभाग के निदेशक द्वारा 31 दिसंबर 2024 को जारी किए गए प्रमोशन आदेश को शासन ने निरस्त कर
इंद्रजीत ने बताया कि पहले सात हजार ले लिए बाद में दस हजार की मांग करने लगे। जिसकी शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी से की गई है। इस मामले पर जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है।
आगरा जिले के कर्मचारी संजय प्लेस स्थित जल निगम कार्यालय में अपनी टेबल के ऊपर ही घोड़े बेच कर दिन भर सोते रहते हैं। लोगों का कहना है कि कार्यालय में अधिकारी कम ही बैठते हैं।
पिछले साल ऑपरेशन से नजमा का एक बच्चा हुआ था। आरोप है कि जिस जगह पहले ऑपरेशन हुआ था, उसी जगह फिर से ऑपरेशन कर दिया गया।
