उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ समेत छह जिलों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसके तहत अलीगढ़ को 248.96 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन यूपीडा (UPEDA) के अफसर अब तक 49 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए हैं। इस लापरवाही को लेकर अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी रणनीतिक परियोजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। लेकिन, जिलों में तैनात अफसर धनराशि का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने प्रत्येक जिले से हर माह की 5 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र (UPC) मांगा था, ताकि जरूरत पड़ने पर और फंड उपलब्ध कराए जा सकें। लेकिन अलीगढ़ समेत कई जिलों से न तो प्रमाण पत्र समय पर भेजे गए, न ही बजट का पूरा उपयोग हुआ।
जिलाधिकारी संजीव सुमन ने स्पष्ट किया कि अधिशेष धनराशि को जल्द जमीन अधिग्रहण और भुगतान के लिए उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने कहा, “जमीन अधिग्रहण के लिए फंड मौजूद है, प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी और संबंधित मद में खर्च सुनिश्चित किया जाएगा।”
अब तक क्या हुआ?
यूपीडा के CEO ने अलीगढ़ समेत अन्य ज़िलों के अफसरों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि बजट खर्च न करने की स्थिति में लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।
