उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ समेत छह जिलों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसके तहत अलीगढ़ को 248.96 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी, लेकिन यूपीडा (UPEDA) के अफसर अब तक 49 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए हैं। इस लापरवाही को लेकर अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है।
सरकार दे रही बजट, अफसरों की सुस्ती बनी रुकावट
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी रणनीतिक परियोजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। लेकिन, जिलों में तैनात अफसर धनराशि का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने प्रत्येक जिले से हर माह की 5 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र (UPC) मांगा था, ताकि जरूरत पड़ने पर और फंड उपलब्ध कराए जा सकें। लेकिन अलीगढ़ समेत कई जिलों से न तो प्रमाण पत्र समय पर भेजे गए, न ही बजट का पूरा उपयोग हुआ।
DM ने कहा: जल्द होगा जमीन अधिग्रहण और भुगतान
जिलाधिकारी संजीव सुमन ने स्पष्ट किया कि अधिशेष धनराशि को जल्द जमीन अधिग्रहण और भुगतान के लिए उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने कहा, “जमीन अधिग्रहण के लिए फंड मौजूद है, प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी और संबंधित मद में खर्च सुनिश्चित किया जाएगा।”
डिफेंस कॉरिडोर: अलीगढ़ में अब तक की प्रगति एक नजर में
- घोषणा: 6 वर्ष पहले, अंडला गांव में
- आधारशिला: 14 सितंबर 2021 को पीएम मोदी और सीएम योगी ने रखी
- लोकेशन: जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर
- कुल क्षेत्रफल: 400 हेक्टेयर
- प्रथम चरण: 100 हेक्टेयर में 1500 करोड़ का निवेश
- लक्ष्य: 2024 तक परियोजना का पूर्ण विकास
- निवेशक कंपनियां: 20 कंपनियों द्वारा 21 फैक्ट्रियों की स्थापना प्रस्तावित
- एमएसएमई निवेश: 400 करोड़ से अधिक
- स्थानीय उद्यमियों का निवेश प्रस्ताव: 2000 करोड़ रुपये
- रोजगार सृजन: अनुमानित 10,000 नौकरियाँ
अब तक क्या हुआ?
- 20 निवेशकों को भूमि आवंटन
- कई कंपनियों को ज़मीन पर कब्ज़ा सौंपा गया
- कॉरिडोर के लिए 6000 करोड़ रुपये तक के निवेश की योजना
- पहले चरण का कार्य प्रगति पर, लेकिन बजट उपयोग में सुस्ती है बड़ी चुनौती
प्रशासन पर बढ़ा दबाव, उत्तर मांगा गया
यूपीडा के CEO ने अलीगढ़ समेत अन्य ज़िलों के अफसरों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि बजट खर्च न करने की स्थिति में लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।