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Up News:लीक करने वालों को जितनी कड़ी सजा मिले उतनी कम, योगी के इस फैसले से राजा भैया खुश

हाल ही में यूपी में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा किया था।

By: Abhinav Tiwari  RNI News Network
Updated:
Up News:लीक करने वालों को जितनी कड़ी सजा मिले उतनी कम, योगी के इस फैसले से राजा भैया खुश

हाल ही में यूपी में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा किया था।

यूपी विधानसभा में मानसून सत्र जारी है। वहीं यूपी में पेपर लीक को लेकर नया कानून पास हो चुका है। बता दें कि नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। नए कानून के तहत अब नकल और पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने उत्तर प्रदेश सरकार के पेपर लीक अध्यादेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पेपर लीक करने वालों को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। पेपर लीक को लेकर उन्होंने कहा कि ये देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

राजा भैया ने योगी के फैसले का किया स्वागत

प्रतापगढ़ के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि, “पेपर लीक करने वालों को जितनी कड़ी सजा दी जाए उतनी ही कम है, यह(पेपर लीक) देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।”

पेपर लीक करने वालों पर टूटेगा कहर

यूपी में पेपर लीक की घटनओं पर यूपी सरकार सख्त तेवर दिखाते हुए नया कानून लाई है, जिसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर एक करोड़ रुपये के जुर्माना से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में सीएम योगी के कड़े तेवर ने यह साफ कर दिया है कि अब यूपी में पेपर लीक की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसा जा सकेगा।

योगी ने किया था वादा

हाल ही में यूपी में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले आए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तक को रद्द करना पड़ा था। विपक्षी दलों ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाया और इसका असर भी सामने आया। जिसके बाद अब योगी सरकार ये अध्यादेश लेकर आई है।

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