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Lko News: उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादले, 7 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

Big action by Yogi government, transfer of 11 IPS officers in UP

Big action by Yogi government, transfer of 11 IPS officers in UP

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आईपीएस अधिकारियों के तबादले का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में सात आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इन स्थानांतरणों का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाना है।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक (IG) आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) के पद पर तैनात उपेंद्र कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर कार्यरत विनोद कुमार सिंह को अपर पुलिस आयुक्त (Additional Police Commissioner) अपराध एवं मुख्यालय, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा, संयुक्त पुलिस आयुक्त (Joint Police Commissioner) कानून एवं व्यवस्था, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के पद पर कार्यरत अमित कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय, पुलिस कमिश्नर लखनऊ बनाया गया है। वहीं, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के पद पर तैनात बबलू कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक (SP) एएनटीएफ मुख्यालय पर कार्यरत प्रदीप कुमार को पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान संस्थान, वाराणसी की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान में तैनात एसएम कासिम को पुलिस उपायुक्त (Deputy Commissioner of Police) पुलिस कमिश्नर, कानपुर नगर के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक (Additional SP) ग्रामीण शाहजहांपुर के रूप में कार्यरत मनोज कुमार अवस्थी को पुलिस अधीक्षक कानून एवं व्यवस्था मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

प्रशासनिक दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की पहल

इन तबादलों का उद्देश्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। सरकार और पुलिस विभाग की ओर से यह कदम जनसुरक्षा और अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। यह फेरबदल प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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