प्रदेश में एसडीएम से लेकर अपर मुख्य सचिव तक के आईएएस-पीसीएस अधिकारियों के तबादले सभी कुछ मुख्यमंत्री कार्यालय पंचम तल तय कर रहा है। नियुक्ति विभाग के सूत्रों ने बताया कि अब नियुक्ति विभाग की भूमिका समाप्त हो गयी है। तबादले मुख्यमंत्री कार्यालय पंचम तल से तय हो जाते हैं। ‘यूपी की बात’ की टीम ने इस पूरी प्रशासनिक स्थानांतरण की प्रक्रिया की पड़ताल की तो पता चला कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले की पूरी कमान मुख्यमंत्री कार्यालय के पास है। नियुक्ति विभाग एवं प्रमुख सचिव एक सफेद हाथी हो गए हैं। नियुक्ति विभाग के सूत्रों ने बताया कि सब कुछ ऊपर से ही तय हो रहा है कि कौन अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव एक से अधिक विभागों का चार्ज लेगा या कौन मलाईदार विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव बनेगा? या फिर कौन बनेगा मंडलायुक्त और जिलों के जिलाधिकारी? यह सभी मुख्यमंत्री कार्यालय पंचम तल से सीधे तय हो रहा है।
एसडीएम से लेकर अपर मुख्य सचिव तक के अधिकारियों की फीडबैक नियुक्त विभाग से नहीं ली जा रही है। जबकि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति से पहले अनुभाग से लेकर प्रमुख सचिव नियुक्ति तक उस अधिकारी के बारे में फीडबैक लिया जाता है। कई प्रशासनिक अधिकारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, कई दंडित भी हो चुके हैं और कई दागी भी हैं। ऐसे लोगों को मलाईदार पदों पर तैनात कर दिया जाता है। नियुक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से ‘जब यूपी की बात’ की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि ‘सब कुछ मुख्यमंत्री कार्यालय पंचम तल से तय हो रहा है, हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है’। तो क्या नियुक्ति विभाग को बंद कर देना चाहिए?
प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल की प्रमुख भूमिका है। सूत्रों ने बताया कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा तय होता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात कुछ विशेष कार्य अधिकारियों (OSD) की संस्तुतियों को शामिल किया जा रहा है। ‘यूपी की बात’ के सूत्रों ने बताया कि सिफारिशी लोग ओएसडी और अपर मुख्य सचिव के माध्यम से मनचाही तैनाती ले रहे हैं। कुलमिलाकर सब कुछ पंचम तल से तय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी की बात
