UP NEWS: उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्सय पालन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ की अवधि को 4 साल आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से बढ़ाने के बाद 2026-27 तक चलेगी।
इस बात की जानकारी राज्य के मत्स्य पालन मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने दी । उनका कहना है कि इस योजना का लाभ मछली पालक उठा सकते हैं और अपने रोजगार को भी बढ़ा सकते है। वही मौजूदा समय में मछली पालन को कृषि कार्य की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया और बिजली का बिल व्यवसायिक दर पर वसूला जाता है।
वहीं दूसरी ओर इसके अलावा मछली पालकों से तालाब के पट्टे का अगले 10 साल का एडवांस लगान वसूला जाता है। क्योंकि बाढ़ के दौरान तालाब की मछली बह जाने पर मुआवजा नहीं मिलता है।
आपको बता दें कि डॉ. निषाद ने एक महत्वपूर्ण घोषणा में बताया है कि इस योजना के तहत ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों के पट्टाधारकों को मछली पालन करने के लिए अनुदान के तहत प्रोत्साहन मिलेगा।
वहीं इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और ग्रामीण संगठन को बढ़ावा देना है। सरकार ने यह कदम किसानों और ग्रामीण लोगों को एक अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करने के लिए उठाया है।
इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों को आगामी 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके आवेदन करने के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है। जहां आवेदनकर्ता अपनी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
