मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। शुक्रवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” (UPCOS) के गठन के निर्देश देते हुए कहा कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसे लाभों के हकदार होंगे।
निगम के गठन की प्रमुख विशेषताएं
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित योजना पर अमल शुरू
- आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा सुरक्षा और वेतन समय पर भुगतान सुनिश्चित
- बिना सक्षम अधिकारी की संस्तुति के सेवा से हटाया नहीं जाएगा कोई भी कर्मचारी
- 5 तारीख तक वेतन और EPF/ESI जमा करना अनिवार्य
- नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई: एजेंसी ब्लैकलिस्ट/पेनाल्टी
कार्मिकों को मिलेंगे ये लाभ
- नियमित वेतन का समय पर भुगतान
- मेडिकल सुविधा और मातृत्व अवकाश
- दुर्घटना बीमा कवर
- पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन
- पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया
- आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन
तीन पक्षीय व्यवस्था में होगा संचालन
निगम के संचालन हेतु होगा तीन पक्षीय समझौता —
विभाग + निगम + आउटसोर्सिंग एजेंसी
जेम पोर्टल से एजेंसियों का चयन
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार समिति, और जिला स्तरीय कमेटियाँ होंगी गठित
- तीन वर्षों के लिए एजेंसियों का अनुबंध
- वर्तमान कार्मिकों की सेवाएं रहेंगी सुरक्षित
सीएम योगी ने क्यों बताया यह जरूरी?
सीएम योगी ने कहा कि, “वर्तमान व्यवस्था में कर्मचारियों को वेतन कटौती, भुगतान में देरी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएं हैं। यह निगम न केवल इन समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि कर्मचारियों को स्थायित्व और भरोसा भी देगा।”