उत्तर प्रदेश सरकार 29 नवंबर को राज्य विधान सभा के समक्ष वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए अपने प्रारंभिक अनुपूरक बजट का अनावरण करने की तैयारी कर रही है। 22 फरवरी को राज्य सरकार ने 2023-2024 के लिए ₹6.90 लाख करोड़( ₹6,90,242.43 करोड़) का वार्षिक बजट पेश किया था।
राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर को शुरू होने वाला है, जिसमें अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों की प्रत्याशा में, विशेष रूप से पूरी होने वाली परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन के प्रावधान की उम्मीदें हैं। राज्य सरकार लोकलुभावन योजनाओं के लिए संसाधन भी आवंटित कर सकती है या संबंधित घोषणाएँ कर सकती है।
शीतकालीन सत्र के दौरान, यूपी सरकार का लक्ष्य अध्यादेशों के लिए राज्य विधानमंडल से मंजूरी लेना है, जिसमें पिछले सत्र के बाद से घोषित किए गए विधेयकों का प्रतिस्थापन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित विधेयकों को विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र बुलाने की संभावना का संकेत दिया है। यह रणनीतिक पहल राज्य में आर्थिक विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
