उत्तर प्रदेश शीतकालीन विधानसभा सत्र नवंबर के अंत में होने की उम्मीद, मुख्य विशेषताएं

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस महीने के आखिरी सप्ताह में बुलाए जाने की उम्मीद है। इस सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है।

सरकार अयोध्या में चल रही विकास परियोजनाओं और राज्य भर में विभिन्न बुनियादी ढांचा पहलों का समर्थन करने के लिए पूरक अनुदान की मांग करेगी।

अयोध्या में मंदिर का अभिषेक अगले साल 22 जनवरी को तय किया गया है। परिणामस्वरूप, अयोध्या में सड़क, बिजली और शहरी सुविधाओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिनमें से कई का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरा करना है।

योगी आदित्यनाथ सरकार की कई परियोजनाओं का बजट

अनुपूरक बजट का अतिरिक्त महत्व है क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और अप्रैल या मई में होने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने की इच्छुक है।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242.43 करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किया था। 2023-24 के लिए ऋण चुकौती को छोड़कर कुल व्यय 6,59,061 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। 2022-23 के संशोधित अनुमान से 17% की वृद्धि। यह व्यय 5,74,178 करोड़ रुपये की उधारी और 77,933 करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी को छोड़कर, प्राप्तियों द्वारा कवर किया जाएगा। 2023-24 के लिए कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) में 2022-23 के संशोधित अनुमान से 19.3% की वृद्धि देखने का अनुमान है।

योगी सरकार ने राजकोषीय अनुशासन हासिल किया है, जिससे ऋण भुगतान व्यय में कमी आई है और राजस्व अधिशेष के कारण उधारी में उल्लेखनीय कमी आई है। 2023-24 के लिए राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.8% या 68,512 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 2.6%) से थोड़ा अधिक है।

सरकार की संसाधन स्थिति को आरामदायक बताया गया है, जो बाजार उधार और वित्तीय संस्थानों पर भारी निर्भरता के बिना नई कल्याण और विकास योजनाओं के वित्तपोषण को सक्षम बनाती है।

2024-25 बजट के लिए प्रमुख व्यय की योजना

कृषि क्षेत्र के लिए बिजली सब्सिडी, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं, विधवा पेंशन और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में खर्च बढ़ने की उम्मीद है। इस वृद्धि को आंशिक रूप से अनुपूरक बजट के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा, जिसमें फरवरी 2024 में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले 2024-25 बजट के लिए प्रमुख व्यय की योजना बनाई गई है।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए, निजी ट्यूबवेल मालिकों द्वारा बिजली की खपत पर सब्सिडी 2023-24 में 50% से बढ़ाकर 100% कर दी गई, इस उद्देश्य के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2023-24 में 10,952 करोड़ रुपये का बजट

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2023-24 में 10,952 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,400 करोड़ रुपये शामिल हैं। विधवा पेंशन योजना के लिए 2023-24 में 4,032 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 32.6 लाख निराश्रित विधवाओं को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, 2023-24 में 12,39,877 घर निर्माण के लिए निर्धारित किए गए हैं।