Up News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज (2 जुलाई) लोक भवन में कैबिनेट के साथ बैठक में भाग लिया। लेकिन इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सम्मिलित नहीं हुए। उनके बारे में बताया जा रहा है कि केशव वर्तमान में दिल्ली में हैं। वहीं कैबिनेट ने आज 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। जिसमें 656 सिक्योरिटी गॉर्ड और 3130 टीचर को मानदेय देने का प्रस्ताव पास हुआ है।
इसी के साथ कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि की जरूरत थी,इसके निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी।
इसमें योगी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। यूपी के 2 करोड़ 63 लाख से ज्यादा किसानों के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति के तहत डिजिटल करने के लिए काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी का प्रयोग कर कई चरणों में की जाने वाली खेती के उन्नत बनाने और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई है।
जिससे उत्पादन और उत्पादकता को वृद्धि होगी और एग्रीकल्चर सेवाओं में नई डिजिटल तकनीक के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GIS समेत तमाम कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने मिलकर सर्वे किया था, जिसमें खरीफ की फसल 70% अधिक पाई गई। धान की खेती में तीन लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसलिए डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।
पशुधन एवं मत्स्य आहार के लिए उत्तर प्रदेश चारा नीति को मंजूरी दी गई है। बाजार की गतिशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुकुट आहार को बढ़ावा देना और पशुओं को संतुलित आहार देने के लिए प्रोत्साहित करना।
पशुधन कुकुट एवं मत्स्य आहार को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निजी भागीदारी को भी सम्मलित करेंगे। सहकारी समितियों को आहार और उपकरण पर सब्सिडी दिया जाएगा।
बड़े इंडस्ट्रियल लैंड बैंक को क्रिएट करने के लिए स्पेशल इन्वेस्ट रीजन एक्ट पास किया गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यूपी सरकार के पास लैंड बैंक के नाम पर महज 20 हजार एकड़ जमीन है, जिसके कारण बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर नहीं आ पा रही है।
स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी,इसके तहत उत्तरप्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा,उत्तरप्रदेश में इसका नाम NIRMAN ACT (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग) होगा।
इसके अतिरिक्त 2 प्रस्ताव गृह विभाग अंतर्गत को मंजूरी,03 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद व रूटीन पट्टा व ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्ताव पारित हुआ।
