Farmer News: उत्तर प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने ले लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कृषि संबंधी योजनाओं को किसान हित में आयोजित करती रहती है। इसी क्रम में आज कृषि भवन ऑडिटोरियम में एग्री स्टेट फॉर्म रजिस्ट्री कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी भी मौजूद रहे।
फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत 8 जुलाई से हो रही है। वहीं फार्मर रजिस्ट्री के भीतर किसानों को उनके खेत का डिजिटलाइज्ड नक्शा दिया गया है। इसी के साथ आधार कार्ड और KYC से जुड़ी जानकारी भी पोर्टल पर डाली गई है। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि उनके पूरे प्रदेश के भीतर किसी भी ब्लॉक या तहसील में जमीन होगी तो उन्हें उसका पता होगा। ऐसे में उन्हें इसका ठीक तरीके से लाभ मिल सकेगा और उनके केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) को बनाने में ज्यादा सहूलियत मिलेगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर अपने क्रॉप को कवर करने में आसानी होगी। उनके क्राफ्ट में कौन-सी फसल लगी है वह डिजिटल क्रॉफ्ट सर्विस के भीतर अंकित हो जाएगा और किस तारीख तक फसल कटना है ये भी पता चल जाएगा। इससे किसान भाइयों को काफा लाभ मिल सकेगा। आपदा के समय यह जानकारी भेज सकेंगे कि आपके संबंधित एरिया में इस तरह के नुकसान होने की संभावना है।
फिर जो पूर्वानुमान हमारे पास आएंगे उस पूर्वानुमान से और लोगों को अवगत करा सकेंगे। वहीं इस तरह की कहीं पर ऐसी आपदा आती है तो वहां का दो से तीन वर्ष का डाटा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। जिससे उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिलेगा और एक तरीके से यह डिजिटल इंडिया के भीतर किसानों के लिए एक बड़ा माध्यम हो जाएगा।
जिससे उन्हें बार-बार चक्कर लगानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब लोन के लिए, केसीसी के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बार-बार सत्यापन करना पड़ता था वह अब रजिस्ट्रेसन के बाद खत्म हो जाएगी। जिससे किसान योजनाओं का लाभ बिना किसी दिक्कत के उठा सकेंगे।
