उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू हिंसा, संकट और आपदाओं से प्रभावित महिलाओं और बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार ने “शक्ति सदन” योजना की शुरुआत की है। इसके तहत, प्रदेश के 10 जिलों में पीड़ित महिलाओं और बेटियों को मुफ्त आवास और पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी।
शक्ति सदन योजना के तहत, सरकार उन महिलाओं और बेटियों को आश्रय, भोजन, कपड़े, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल समेत अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान करेगी, जिन्हें विभिन्न कारणों से अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। इसके अलावा, यह योजना उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में भी मदद करेगी।
प्रदेश के 10 जिलों – वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा, बस्ती, मिर्जापुर और सहारनपुर में शक्ति सदन बनाए जाएंगे। हर शक्ति सदन में 50 महिलाओं और बेटियों के रहने की व्यवस्था होगी।
इसके लिए उपयुक्त आवासीय भवनों का चयन किया जा रहा है और इन भवनों को किराए पर लिया जाएगा। भवनों का चयन इस तरह से किया जाएगा कि वे जिला मुख्यालय के पास स्थित हों, ताकि आवागमन में कोई कठिनाई न हो।
भारत सरकार की “मिशन शक्ति” के अंतर्गत इस योजना को लागू किया जा रहा है और इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही है। महिला कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए जरूरी कर्मचारियों का चयन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और जल्द ही 9 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
योगी सरकार का यह कदम महिलाओं और बेटियों को एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे वे पुनः आत्मनिर्भर बन सकें और वो अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें।
This Post is written by Abhijeet Kumar yadav
