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Yogi Government News: योगी सरकार 12 बस टर्मिनल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण का मार्ग करेगी सुनिश्चित

Yogi approved 41 proposals in the cabinet meeting today

उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर निरंतर अग्रसर रखने की दिशा में कार्यरत योगी सरकार ने प्रदेश में नई शक्ति के स्त्रोत के साथ लंबित परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में सीएम योगी की सोच के अनुरूप यूपी में परिवहन सेवाओं को और विकसित और जन-सुलभ बनाने की दिशा में, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) कार्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारना शुरू कर दिया है।

यूपीएसआरटीसी (UPSRTC) ने 12 बस टर्मिनल्स के निर्माण के साथ नवीनीकरण तथा कमर्शियल कॉम्पलेक्स के रूप में परिवर्तित करने के कार्य को शुरू कर दिया गया है। जिसके तहत आगरा, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, बुलंदशहर, गढ़ मुक्तेश्वर, मथुरा, कानपुर सेंट्रल और वाराणसी कैण्ट समेत कई जिलों में नए टर्मिनल्स के निर्माण तथा पुराने हो चुके बस अड्डों को फिर से सवारने में गति मिलेगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी की दूर्दर्शिता के अनुसार 5,000 इलेक्ट्रिक बसों को UPSRTC के बेड़े में शामिल किए जाने के कार्य पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए निविदा प्रक्रिया मार्च में ही जारी कर दी गई थी, मगर लोकसभा चुनाव 2024 के कारण निविदा प्रक्रिया लंबित थी जिसे अब दोबारा से 14 जून को शुरू किए जाने का प्लान सरकार का है।

मथुरा में पुराने बस अड्डों का होगा नवीनीकरण

नागरिक सुविधाओं में इजाफा करने की योगी सरकार की मंशा और तत्परता के अनुरूप UPSRTC ने 12 बस टर्मिनल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण व मेकओवर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में, आगरा के ईदगाह व ट्रांसपोर्ट नगर, गाजियाबाद के साहिबाबाद, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, बुलंदशहर, बरेली, गढ़ मुक्तेश्वर, अलीगढ़ के रसूलाबाद, वाराणसी कैण्ट, कानपुर सेंट्रल में 12 बस टर्मिनल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण तथा मथुरा में पुराने बस अड्डे के नवीनीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

इन सभी स्थानों पर नागरिक सुविधाओं के विकास के साथ ही, इन्हें कमर्शियल स्थानों में कन्वर्ट कर इनके जरिए रेवेन्यू जेनरेशन के मॉडल पर भी फोकस किया जा रहा है। जिससे न केवल यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा बल्कि UPSRTC की आय में बढ़ोतरी भी होगी। गौरतलब है कि यह सभी कार्य उस विस्तृत कार्ययोजना का हिस्सा है जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन के लिए बनाया गया था और अब उनकी इच्छा के अनुरूप ही इस दिशा में कार्य को आगे सम्प्रेषित किया जा रहा है।

आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को भी खेमें में लाने की पहल

UPSRTC द्वारा वर्तमान में 5000 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव की प्रक्रिया को लेकर निविदा प्रक्रिया(टेंडर प्रक्रिया) एक बार फिर से शुरू की गई है। 14 जून से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, सार्वजनिक परिवहन में क्रांति लाने की निगम की योजना के पहले चरण को चिह्नित करती है। राज्य के परिवहन नेटवर्क को विस्तारित करने की दीर्घकालिक रणनीति के तौर पर 50,000 बसों के बेड़े को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है जो कि आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा।

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