उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नगरीय निकायों की शिकायत निवारण प्रणाली को अभूतपूर्व रूप से प्रभावी और पारदर्शी बना दिया है। सरकार की प्राथमिकता में शामिल एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS), डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (DCCC) और जन सुनवाई जैसी योजनाएं नागरिकों की समस्याओं को शीघ्रता से सुलझाने में सहायक बन रही हैं।
IGRS पोर्टल: 92% शिकायतों का समाधान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में शुरू की गई IGRS ऑनलाइन शिकायत प्रणाली ने नगरीय निकायों में क्रांतिकारी बदलाव किया है। नागरिक अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसकी स्थिति रियल टाइम में ट्रैक की जा सकती है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, IGRS पर दर्ज शिकायतों में से 92 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। ये शिकायतें अधिकतर स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसी नागरिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती हैं।
शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे नागरिकों का सरकारी तंत्र पर विश्वास और मजबूत हुआ है।
जन सुनवाई: आम जनता से सीधा संवाद
प्रदेश में अब तक 33,555 जन सुनवाइयों के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया गया है। इस प्रक्रिया में नागरिक अपनी समस्या को सीधे अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करते हैं और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए जाते हैं।
जन सुनवाई कार्यक्रम उन नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो तकनीकी रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग नहीं कर सकते। यह व्यवस्था सरकार और आम जनता के बीच सीधे संवाद को भी सशक्त बनाती है।
DCCC: नगरीय सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग का आधुनिक मंच
शिकायतों के प्रभावी समाधान में Dedicated Command & Control Center (DCCC) एक गेम चेंजर बनकर उभरा है। यह केंद्र अब तक 2.15 लाख से अधिक समस्याओं का समाधान कर चुका है।
DCCC के माध्यम से नगरीय सेवाओं जैसे कूड़ा निस्तारण, जल निकासी, स्वच्छता, आदि की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से अधिकारी तुरंत शिकायत पर संज्ञान लेते हैं और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।
प्रभागवार निगरानी से सेवा प्रणाली और मजबूत
योगी सरकार ने DCCC के तहत प्रत्येक दिन प्रभागवार निगरानी की व्यवस्था शुरू की है। इस व्यवस्था में नगर निकायों के अलग-अलग प्रभागों में स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क मरम्मत और अन्य सुविधाओं की नियमित समीक्षा की जाती है। कमियों को पहचान कर समय रहते उन्हें दूर किया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नगरीय निकायों के शिकायत निवारण तंत्र को डिजिटल, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाकर न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया है, बल्कि आम नागरिकों के भरोसे को भी मजबूत किया है। IGRS पोर्टल, जन सुनवाई और DCCC जैसे नवाचारों ने राज्य में जन सेवा को नए आयाम दिए हैं।