उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक सख्त आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी 2024 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि पहले भी अधिकारियों और कर्मचारियों से संपत्ति का ब्योरा मांगा गया था, लेकिन कई बार लापरवाही के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसलिए, सरकार ने अब एक अंतिम अवसर देते हुए 31 जनवरी 2024 तक संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश जारी किया है।
अगर कोई कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा समय पर नहीं देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जो कर्मचारी समय सीमा के भीतर ब्योरा नहीं देंगे, उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
मानव संपदा पोर्टल पर 2024 की संपत्ति जानकारी 1 जनवरी 2025 से अपडेट होनी शुरू होगी। सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों और कार्यालयों को यह काम पूरा करने का आदेश दिया है।
योगी सरकार का यह कदम सरकारी कर्मियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की संभावना को खत्म करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
This Post is written by Abhijeet Kumar yadav
