Link Expressway in UP: सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर कहा कि वे चार एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं जिसको प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके साथ ही पहले से बने एक्सप्रेस-वे को जोड़ने का काम और भी अधिक तेजी से किया जाएगा।
योगी सरकार यूपी में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेस-वे को और विस्तार देने की जरूरत पर भी बल दिया है।
मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को निर्माणाधीन एवं नए एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरीडोर और डिफेंस कॉरीडोर की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को किसी भी कीमत पर, दिसम्बर माह तक आम जनता के लिए खुल जाना चाहिए ताकि प्रयागराज कुम्भ-2025 में श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकें।
गंगा एक्सप्रेसवे के साथ-साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति पर संतोष जताते हुए योगी ने कहा कि गोरखपुर, संतकबीर नगर, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के लिए यह मार्ग शानदार कनेक्टिविटी का माध्यम बनने जा रहा है। बुदेलखंड एक्सप्रेस-वे को चित्रकूट से जोड़ने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री योगी ने बृहस्पतिवार को निर्माणाधीन एवं नए एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरीडोर और डिफेंस कॉरीडोर की प्रगति की समीक्षा की। डिफेंस कारीडोर की समीक्षा करते हुए कहा कि लखनऊ नोड में ब्रम्होस एयरोस्पेस, एरोलॉय टेक्नोलॉजी, झांसी नोड में भारत डायनमिक्स लिमिटेड, कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम्स एण्ड टेक्नोलॉजिज, अलीगढ़ में एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एंकर रिसर्च लैब्स एलएलपी जैसी बड़ी कम्पनियां अपनी इकाई लगा रही हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए किसी भी प्रस्तावों में कोई भी प्रस्ताव लम्बित न रखा जाए।
वैश्विक निवेशक सम्मेलन के प्रति निवेश प्रस्तावों की लगातार समीक्षा और निवेशक को जमीन आवंटन व इंसेंटिव तत्काल देने के निर्देश भी यूपी सरकार ने दिए। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में कहा कि बदलती परिस्थितियों के बीच प्राधिकरणों के बाइलॉज को अपडेट करने की बहुत आवश्यकता है। हमें नियमों को और अधिक निवेश अनुकूल बनाना होगा। इसी केस साथ नवगठित बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए।
